In data 16 dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo codice degli appalti. Il nuovo testo presenta al centro il principio del risultato, inteso come interesse pubblico primario che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo.
Inoltre, vi sarà l’obbligo di prevedere adeguamenti se i rincari dei materiali superano il 5%, applicazione dell’appalto integrato, prima vietato, che consente di attribuire con una stessa gara il progetto e l’esecuzione dei lavori ed il cosiddetto subappalto a cascata, già contestato dai sindacati.
Vediamo quali sono le novità principali comunicate dal Governo:
Spinta sulla digitalizzazione
Tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto sarà incentrato sulla spinta a modernizzare. Si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti che tutti i cittadini possono richiede.
Ritorno dell’appalto integrato
Si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Focus sulle infrastrutture prioritarie
È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (Def), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; oltre ad un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.
Il Subappalto “a cascata”
Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.
Soglia per gli affidamenti diretti che sale
Salgono a 140mila e 150mila euro i valori delle soglie degli appalti di servizi e forniture e di lavori che potranno essere affidati senza gara. Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.
L’obbligo sulle concessioni
Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).
General contractor
Si reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”.
Approvato il meccanismo automatico anti-rincari
Al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento vi sarà l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.
Regole più chiare per gli investitori istituzionali
Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato. Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.
Più flessibilità per i “settori speciali”
Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.
I poteri dell’Anticorruzione
Per fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si effettua il riordino delle competenze dell’Anac in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione. In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.
Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.